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वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्‍न

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..... वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्‍न - Goods and Services Tax - GST Dated:- 3-8-2016 - News - वस् तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले प्रश् न वस् तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित प्रायः पूछे जान&# .....

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..... 2375; वाले प्रश् नों के उत् तर इस प्रकार हैं- प्रश् नः 1. जीएसटी क् या है और यह किस प्रकार काम करता है ? उत् तरः जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत् यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी विनिर्माता से .....

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..... ; लेकर उपभोक् ता तक वस् तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत् येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल् य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब् ध होगा जो प्रत् येक चरण में मूल् य संवर्धन पर जीएसटी को आ&# .....

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..... 2357;श् यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक् ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप् त हो जायेंगे। प्रश् नः 2. जीएसटी &# .....

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..... 2360;े क् या लाभ हैं ? उत् तरः जीएसटी के लाभों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है: व् यापार और उद्योग के लिए o आसान अनुपालन: एक मजबूत और व् यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में जीएसटी व् यवस् था की नींë .....

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..... 7; होगी इसलिए पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सभी कर भुगतान सेवाएं करदाताओं को ऑनलाइन उपलब् ध होंगी, जिससे इसका अनुपालन बहुत सरल और पारदर्शी हो जायेगा। o कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता : जीएसटी यह सुनिश्चित  .....

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..... 25;रेगा कि अप्रत् यक्ष कर दरें और ढांचे पूरे देश में एकसमान हैं। इससे निश्चिंतता में तो बढ़ोतरी होगी ही व् यापार करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे शब् दों में जीएसटी देश में व् यापार के कामकाज को कर तटस् थ बना देगा फì .....

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..... 7;र चाहे व् यापार करने की जगह का चुनाव कहीं भी जाये। o करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति - मूल् य श्रृंखला और समस् त राज् यों की सीमाओं से बाहर टैक् स क्रेडिट की सुचारू प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि करों पर è .....

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..... 5;म से कम कराधान हों। इससे व् यापार करने में आने वाली छुपी हुई लागत कम होगी। o प्रतिस् पर्धा में सुधार व् यापार करने में लेन-देन लागत घटने से व् यापार और उद्योग के लिए प्रतिस् पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। .....

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..... o विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ जीएसटी में केन् द्र और राज् यों के करों के शामिल होने और इनपुट वस् तुएं और सेवाएं पूर्ण और व् यापक रूप से समाहित होने और केन् द्रीय बिक्री कर चरणबद्ध रूप से बाहर हो जाने स& .....

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..... #2375; स् थानीय रूप से निर्मित वस् तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। इससे भारतीय वस् तुओं और सेवाओं की अंतर्राष् ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतिस् पर्धा में बढ़ोतरी होगी और भारतीय निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। .....

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..... पूरे देश में कर दरों और प्रक्रियाओं की एकरूपता से अनुपालन लागत घटाने में लंबा रास् ता तय करना होगा। केन् द्र और राज् य सरकारों के लिए o सरल और आसान प्रशासन - केन् द्र और राज् य स् तर पर बहुआयामी अप्रत् यक्ष क .....

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..... 52;ों को जीएसटी लागू करके हटाया जा रहा है। मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जीएसटी केन् द्र और राज् यों द्वारा अभी तक लगाए गए सभी अन् य प्रत् यक्ष करों की तुलना में प्रशासनिक नजरिए से बहुत सरल और आसा& .....

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..... #2344; होगा। o कदाचार पर बेहतर नियंत्रण मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप् त होंगे। मूल् य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट कर क्रेड&# .....

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..... 2367;ट कर सुगम हस् तांतरण जीएसटी के स् वरूप में एक अंत:निर्मित तंत्र है, जिससे व् यापारियों को कर अनुपालन में प्रोत् साहन दिया जाएगा। o अधिक राजस् व निपुणता जीएसटी से सरकार के कर राजस् व की वसूली लागत में कमी आने &# .....

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..... 2325;ी उम् मीद है। इसलिए इससे उच् च राजस् व निपुणता को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक् ताओं के लिए o वस् तुओं और सेवाओं के मूल् य के अनुपा ती एकल एवं पारदर्शी कर केन् द्र और राज् यों द्वारा लगाए गए बहुल अप्रत् यक्ष करों या .....

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..... मूल् य संवर्धन के प्रगामी चरणों में उपलब् ध गैर-इनपुट कर क्रेडिट के कारण आज देश में अनेक छिपे करों से अधिकांश वस् तुओं और सेवाओं की लागत पर प्रभाव पड़ता है। जीएसटी के अधीन विनिर्माता से लेकर उपभोक् ताओं तक क&# .....

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..... 2375;वल एक ही कर लगेगा, जिससे अंतिम उपभोक् ता पर लगने वाले करों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। o समग्र कर भार में राहत निपुणता बढ़ने और कदाचार पर रोक लगने के कारण अधिकांश उपभोक् ता वस् तुओं पर समग्र कर भार कम ह .....

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..... 79;गा, जिससे उपभोक् तओं को लाभ मिलेगा। प्रश् नः 3. केन् द्र और राज् य स् तर पर कौन से करों को जीएसटी में शामिल किया जा रहा है ? उत् तरः केन् द्रीय स् तर निम् नलिखित करों को शामिल किया जा रहा है ए- केन् द्रीय उत् पाद & .....

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..... #2358;ुल् क बी- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सी- सेवा कर, डी- अतिरिक्त सीमा शुल्क आमतौर पर जिसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी के रूप में जाना जाता है, और ई- सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क। राज्य स्तर पर , निम्न करों को शामि .....

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..... ;ल किया जा रहा है: ए- राज्य मूल् य संवर्धन कर/ बिक्री कर बी- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर), केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा लागू और राज् य द्वारा वसूल किये जाने वाला) सी- चुंगी और प्रव .....

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..... 375;श कर, डी- खरीद कर, ई- विलासिता कर, और एफ- लॉटरी, सट्टा और जुआ पर कर। प्रश् न: 4. प्रमुख कालक्रम घटनाएं क् या हैं, जिनके कारण जीएसटी की शुरूआत को बढ़ावा मिला ? उत् तर : देश में जीएसटी को 13 वर्ष लंबी यात्रा के बाद पेश कì .....

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..... 7;या जा रहा है, क् योंकि अप्रत् यक्ष करों पर गठित केलकर कार्यबल की रिपोर्ट में सर्वप्रथम इसके बारे में विचार-विमर्श किया गया था। भारत में जीएसटी की शुरूआत करने के प्रस् ताव पर प्रमुख मील के पत् थरों को दर्शाने .....

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..... वाला कालक्रम संक्षिप् त में इस प्रकार है ए - 2003 में प्रत् यक्ष कर पर केलकर कार्यबल ने वैट सिद्धांत पर आधारित एक व् यापक वस् तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का सुझाव दिया था। बी - सबसे पहले वित् त वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में 01 अप्र .....

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..... ;ैल 2010 से राष् ट्रीय स् तर पर वस् तुए एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का प्रस् ताव किया गया था। सी - क् योंकि प्रस् ताव में न केवल केन् द्र द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत् यक्ष करों बल्कि राज् य द्वारा लगाए जाने वाले कर .....

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..... 79;ं में भी सुधार और पुनर्गठन करना शामिल है। इसलिए जीएसटी लागू करने का डिजाइन और रोडमैप तैयार करने की जिम् मेदारी राज् य वित् त मंत्रियों की अधिकार प्राप् त समिति को सौंपी गई थी। डी - भारत सरकार और राज् यों से प .....

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..... 81;राप् त सुझावों के आधार पर इस अधिकार प्राप् त समिति ने नवम् बर, 2009 में वस् तु एवं सेवा कर पर अपना पहला विचार-विमर्श पत्र (एफडीपी) जारी किया। ई - जीएसटी से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाने के क्रम में केन् द्र के साथ-साथ र& .....

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..... #2366;ज् य सरकार के अधिकारियों को शामिल करके एक संयुक् त कार्य समूह का सितम् बर, 2009 में गठन किया गया था। एफ जीएसटी लागू करने में सक्षमता के लिए संविधान संशोधन करने के लिए संविधान (155वां संशोधन) विधेयक मार्च, 2011 में लोकस .....

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..... भा में पेश किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के साथ विधेयक को जांच और रिपोर्ट के लिए संसद की स् थायी वित् त समिति के पास भेजा गया। जी इस दौरान केन् द्रीय वित् त मंत्री और राज् य वित् त मंत्रियों की अधिकार प्राप् .....

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..... ; त समिति के मध् य 08 नवम् बर, 2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में भारत सरकार, राज् य सरकारों के अधिकारियों और अधिकार प्राप् त समिति को शामिल करके जीएसटी स् वरूप पर समिति का गठन किया गया। एच इस समित .....

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..... ;ि ने जीएसटी स् वरूप और संविधान 115वां संशोधन विधेयक के बारे में विस् तृत विचार-विमर्श किया और जनवरी, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस् तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर अधिकार प्राप् त समिति ने जनवरी, 2013 में भुवनेश् वर में आयोज&# .....

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..... 2367;त अपनी बैठक में संविधान संशोधन विधेयक में कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की। आई अधिकार प्राप् त समिति ने अपनी भुवनेश् वर में आयोजित बैठक में जीएसटी के विभिन् न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और अपनी रिपोर्ट देन .....

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..... ;े के लिए अधिकारियों की तीन समितियों का निम् न प्रकार गठन करने का निर्णय लिया- (ए) - आपूर्ति नियमों के स् थान और राजस्व तटस्थ दरों पर समिति; (बी) दोहरे नियंत्रण, सीमा और छूट पर समिति (सी) आयात पर आईजीएसटी और जीएसटी .....

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..... ; के लिए समिति (जे) संसदीय स् थायी समिति ने अगस् त 2013 में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस् तुत की। अधिकार प्राप् त समिति और संसदीय स् थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मंत्रालय ने विधायी विभाग के परामर्श में जा&# .....

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..... 2306;च की। अधिकार प्राप् त समिति को संसदीय स् थायी समिति द्वारा की गई अधिकाशं सिफारिशों को स् वीकार कर लिया गया और मसौदा संशोधन विधेयक को उचित रूप से संशोधित किया गया। और प्रारूप संशोधन विधेयक सही तरीके से स .....

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..... 306;शोधित किया गया। के. उपरोक्त परिवर्तनों सहित अंतिम प्रारूप संविधान संशोधन विधेयक सितंबर 2013 में अधिकार प्राप्त समिति के पास विचार के लिए भेजा गया। एल. राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ç .....

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..... 2;सी) ने नवंबर 2013 में शिलोंग में अपनी बैठक के बाद विधेयक पर कुछ सिफारिशें की। अधिकार प्राप्त समिति की कुछ सिफारिशें प्रारूप संविधान (115वां संशोधन) विधेयक में शामिल की गई। संशोधित प्रारूप मार्च 2014 में अधिकार प्राप .....

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..... ;्त समिति के विचार के लिए भेजा गया। एम. जीएसटी लागू करने के लिए लोकसभा में मार्च 2011 में 115वां संविधान (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। 15वीं लोकसभा भंग होने से यह विधेयक स्वतः समाप्त हो गया। एन. जून, 2014 में नई & .....

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..... #2360;रकार की स्वीकृति के बाद प्रारूप संविधान संशोधन विधेयक अधिकार प्राप्त समिति को भेजा गया। ओ . विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति के साथ बनी सहमति के आधार पर मंत्रिमंडल ने 17/12/2014 को देश में वस .....

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..... 381;तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए आवश्यक संविधान संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 19/12/2014 को विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और सदन ने इसे 06/05/2015 को पारित कर दिया। फिर इसे राज्यसभा की प् .....

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..... 52;वर समिति को भेजा गया। समिति ने 22/07/2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रश्नः 5 . भारत में जीएसटी का प्रशासनिक स्वरूप कैसा होगा ? उत्तरः भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए जीएसटी के दो घटक होंगे- केन्द्रीय .....

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..... जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)। केन्द्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लगाएंगे। समानों की प्रत्येक सप्लाई और सेवाओं पर टैक्स लगाया जाएगा। केन्द्र, अपना केन्ê .....

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..... 2;्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) लगाएंगा और कर संग्रह करेगा और राज्य, अपने राज्य के अंदर सभी कारोबार पर राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी) लगाएंगे। सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से हर चरण में आउटपुट पर सीजीए .....

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..... सटी देनदारी चुकाई जाएगी। इसी तरह इनपुट पर अदा किए गए एसजीएसटी से आउटपुट पर एसजीएसटी को अदा किया जा सकेगा। क्रेडिट के आड़े-तिरछे अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशनः 6. वस्तु और सेवाओं से संबंधित  .....

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..... 19;क विशेष कारोबार पर एक साथ जीएसटी (सीजीएसटी) तथा राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) टैक्स कैसे लगाया जाएगा। उत्तरः केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी एक साथ प्रत्येक वस्तु और सेवा सप्लाई कारोबार पर लगाया जाएगा, लेकिन & .....

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..... #2313;न वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और वैसे कारोबार को छोड़कर जो न्यूनतम सीमा से कम हो। दोनों टैक्स सामान कीमत या मूल्य पर लगेगा, जबकि राज्य के वैट में वस्तु के मूल्य पर केन्द्रयी उत .....

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..... 381;पाद शुल्क सहित टैक्स लगाया जाता है। एक राज्य के अंदर दोहरे जीएसटी मॉडल के कार्य करने के बारे में रेखाचित्र 1 नीचे है। Figure 1: GST within State प्रश्नः 7. क्या जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के बीच क्रेडिट का आड .....

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..... ;़े-तिरछे अतिरिक्त उपयोग किया जा सकता है ? उत्तरः वस्तु और सेवाओं के बीच क्रेडिट का आड़े-तिरछे अतिरिक्त उपयोग करने की अनुमति होगी। इसी तरह एसजीएसटी के मामले में क्रेडिट के आड़े-तिरछे अतिरिक्त उपयोग की सुव&# .....

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..... 2367;धा होगी, लेकिन आईजीएसटी मॉडल के अंतर्गत वस्तु और सेवा सप्लाई के अंतर-राज्य मामले को छोड़कर सीजीएसटी और एसजीएसटी के आड़े-तिरछे अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं होगी। इस मॉडल को अगले प्रश्न के उत्तर में बताया & .....

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..... #2327;या है। प्रश्नः 8. आईजीएसटी तरीके के संदर्भ में जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के अंतर-राज्य कारोबार पर टैक्स कैसे लगाया जाएगा ? उत्तरः केन्द्र अंतर-राज्य कारोबार के मामले में संविधान के अनुच्छेद 269ए .....

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..... (1) के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य सभी सप्लाई पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) लगाएगा और उसका संग्रह करेगा। आईजीएसटी लगभग सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के बराबर होगा। आईजीएसटी व्यवस्था इस तरह की ग .....

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..... 12; है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रवाह अबाध रूप से हो। अंतर-राज्य विक्रेता अपनी खरीददारी पर आईजीएसटी, सीजीएसटी तथा एसजीएसटी क्रेडिट के समायोजन के बाद अपनी वस्तुओं की बिक्री पर केन .....

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..... 381;द्र सरकार को आईजीएसटी का भुगतान करेगा। निर्यातक राज्य आईजीएसटी भुगतान में प्रयुक्त एसजीएसटी का क्रेडिट केन्द्र को हस्तांतरित कर देगा। आयातक डीलर अपने राज्य में आउटपुट टैक्स दायित्व (दोनों सीजीएसटी औ&# .....

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..... 2352; एसजीएसटी) पूरा करते हुए आईजीएसटी क्रेडिट का दावा करेगा। केन्द्र एसजीएसटी भुगतान में प्रयुक्त आईजीएसटी क्रेडिट आयातक राज्य को हस्तांतरित करेगा। जीएसटी एक गंतव्य आधारित टैक्स है इसलिए अंतिम उत्पाद पर .....

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..... सभी एसजीएसटी साधारतः उपभोक्ता राज्य को प्राप्त होगा। Figure 1: GST within State प्रश्नः 9. जीएसटी लागू करने में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग कैसे किया जाएगा। उत्तरः देश में जीएसटी लागू करने के लिए केन्द्र और राज्य  .....

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..... 360;रकारों ने मिलकर वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) बनाया है। यह लाभ रहति गैर-सरकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है ताकि केन्द्र तथा राज्य सरकारों टैक्स देने वाले लोगों और अन्य हितधारकों के लिए साझा सूचना प्र& .....

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..... #2380;द्योगिकी (आईटी) अवसंरचना उपलब्ध कराई जा सके। जीएसटीएन का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को मानक और एक समान इंटरफेस प्रदान करना है और केन्द्र तथा राज्य/केन्द्रशासित सरकारों के साथ अवसंरचना और सेवा साझा करना है .....

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..... 404; जीएसटीएन साझा जीएसटी पोर्टल सहित व्यापक अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना विकास का कार्य कर रही है। इससे पंजीकरण, रिटर्न तथा सभी करदाताओं को भुगतान और वैसे राज्यों के लिए बैंक एन्ड आईटी मॉड्यूल प्रदान करना है। .....

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..... ; इसमें रिटर्न प्रोसेसिंग, पंजीकरण, ऑडिट, एसेसमेंट, अपील शामिल हैं। जीएसटी के सफल प्रशासन के लिए सभी राज्य, लेखा-प्राधिकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक आईटी अवसंरचना तैयार कर रहे हैं। कागज रूप में रिटर्न नह .....

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..... 68;ं भरे जा सकेंगे। सभी टैक्स भुगतान ऑनलाइन होंगे। एक-दूसरे से नहीं मिलने वाले रिटर्न ऑटो-जेनरेट होंगे और मानवीय हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अधिकतर रिटर्न सेल्फ एसेस होंगे। प्रशनः 10. जीएसटी के अंत .....

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..... 352;्गत आयात पर टैक्स किस तरह लगेगा। उत्तरः आयात पर अभी लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या सीवीडी और विशेष अतिरिक्त शुल्क या एसएडी जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 269ए (1) की व्याख्या के अनुसार & .....

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..... #2349;ारत के भू-भाग में सभी प्रकार के आयात पर आईजीएसटी लगेगा। वर्तमान व्यवस्था से विभिन्न आयातित वस्तु का उपभोग करने वाले राज्य आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी भुगतान में से अधिक हिस्सा प्राप्त करेंगे। प्रश्नः 11. .....

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..... संविधान (122वां संशोधन) विधेयक 2014 की प्रमुख विशेषताएं क्या है। उत्तरः विधेयक की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं- जी. वस्तु और सेवा कर विषय पर कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधायिकाओं को एक साथ शक्ति दी गई। ç .....

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..... 9;च. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे सामान्य रूप से काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है तथा विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क जैसे विभिन्न केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर इसम .....

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..... ;ें समाहित हो जाएगें। आई. राज्य वैल्यू ऐडेट टैक्स/सैल्स टैक्स, मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स से अलग), केन्द्रीय बिक्री कर (टैक्स केन्द्र लगाता है और संग्रह राज्य करते है), ऑक्टराय, इæ .....

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..... 6;ट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स तथा लॉटरी, सट्टे और जुए पर टैक्स। जे. संविधान के विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं की अवधारणा समाप्त। के. वस्तुओं और सेवाओं के अंतर-राज्य कारोबार पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर .....

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..... ; लगाने का प्रावधान। एल. मानवीय खपत के लिए नशीली शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाएगा। पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर बाद की तिथि से जीएसटी लगाया जाएगा। यह तिथि वस्तु और सेवा  .....

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..... 25;र परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित की जाएगी। एम. पांच वर्षों तक राज्यों को वस्तु और सेवा कर लागू करने में हुए राजस्व नुकसान के लिए मुआवजा। एन. वस्तु और सेवा कर से संबंधित विषयों की जांच के लिए वस्तु और सेवा कर प& .....

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..... #2352;िषद का गठन तथा टैक्स दरें, टैक्स, सेस तथा सम्मिलित अधिभार छूट सूची तथा न्यूनतम सीमा, मॉडल जीएसटी कानून आदि पर केन्द्र और राज्यों को सिफारिश। यह परिषद केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी और .....

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..... सभी राज्य सरकारें इसकी सदस्य होंगी। प्रश्नः 12. जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तावित पंजीकरण प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्या है। उत्तरः जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तावित पंजीकरण प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण व&# .....

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..... 2367;शेषताएं इस प्रकार हैः i. वर्तमान डीलर- वर्तमान वैट/केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर देने वालों को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए नया आवेदन नहीं कर पड़ेगा। ii. नए डीलर- जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए केव .....

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..... ल एक आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। iii. पंजीकरण संख्या पीएएन (पैन) आधारित होगी और केन्द्र और राज्य दोनों के काम आएगी। iv. दोनों टैक्स अधिकारियों को एकीकृत आवेदन।. v. प्रत्येक डीलर को यूनिक आईडी जीएसटीआईए .....

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..... 344; दिया जाएगा। vi. तीन दिनों के अंदर मानित स्वीकृति। vii. केवल जोखिम वाले मामलों में पंजीकरण के बाद जांच। प्रश्नः 13. जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने की प्रस्तावित प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्य .....

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..... 366; है। उत्तरः जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने की प्रस्तावित प्रक्रियाओं की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैः ए. केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के लिए एक रिटर्न। बी. रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटी बिजनेस .....

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..... ; प्रोसेस में आठ फॉर्म दिए गए हैं। औसत करदाता सामान्यतः रिटर्न दाखिल करने में चार फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये हैं सप्लाई, खरीद, मासिक रिटर्न तथा वार्षिक रिटर्न फॉर्म। सी. कम्पोजिशन योजना विकल्प वाले छोटí .....

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..... 5; करदाताओं को तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करना होगा। डी. सभी रिटर्न ऑनलाईन भरे जाएगे और सभी करों का भुगतान ऑनलाईन होगा। प्रश्नः 14. जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तावित भुगतान प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्या & .....

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..... #2361;ै। उत्तरः जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तावित भुगतान प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैः i. इलेक्ट्रोनिक भुगतान प्रक्रिया- किसी भी चरण में कागजी काम नहीं। ii. चालान जेनरेशन- जीएसटीएन के लिए एकल .....

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..... इंटर फेस। iii. भुगतान सहजता- ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, एनईएफटी/आरटीजीएस से भुगतान किया जा सकता है। बैंकों में चेक/नकद भुगतान किया जा सकता है। iv. ऑटो पोपुलेशन विशेषता के साथ साझा च .....

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..... 366;लान v. एकल चालान का उपयोग और एकल भुगतान व्यवस्था। vi. अधिकृत बैंकों का साझा सेट। vii. लेखा कार्य के लिए साझा कोड। - News - Press release - PIB Tax Management India - taxmanagementindia - taxmanagement - taxmanagementindia.com - TMI - TaxTMI - TMITax .....

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